रायपुर, 06 जनवरी 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर 338 करोड़ रुपए के 193 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। इनमें 119 करोड़ रुपए के 44 कार्यों का लोकार्पण तथा 219 करोड़ रुपए के 149 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। उन्होंने इस मौके पर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र देवभोग-झाखरपारा के 36 गांवों के लोगों की सुविधा के लिए बेलाट नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 99 हितग्राहियों को कृषि पंप, मछली जाल सहित एक करोड़ 27 लाख रूपये विभिन्न सामग्रियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत 2 हजार 528 से अधिक आवास गरियाबंद में हमारे कमार जनजाति के लोगों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। गरियाबंद जिले में ही इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ रुपए की लागत से 49 सड़कें बन रही हैं। सड़कों के पूर्ण होने से कमार जनजाति की बसाहटें अब मुख्यधारा से जुड़ जाएगी, कमार जनजाति के बच्चे अब आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कमार बसाहटों तक आसानी से जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस पहुंच पाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब हमने कुंभ मेले का आयोजन राजिम में आरंभ कराया था तब त्रिवेणी संगम की इस नगरी में पूरे देश से संतों का समागम हुआ। राजिम का यश और बढ़ा। दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी गरिमा कम कर दी। हमारी सरकार ने इसे फिर से उसी भव्य रूप में आरंभ किया है। अगले महीने राजिम कुंभ का आयोजन पुनः होगा। इस बार भी पूरी भव्यता से इस सुंदर समारोह का आयोजन हम करेंगे। राजिम में संत-समागम होगा और हम सब इस सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सिकासार कोडार लिंक परियोजना के सर्वे का कार्य तेजी से हो रहा है। 112 किमी अंडर ग्राउंड नहर लाइनिंग का कार्य पूरा होने पर गरियाबंद जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। सुपेबेड़ा के किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा के लिए जिला मुख्यालय एवं देवभोग में डायलिसिस सेंटर आरंभ किये गये हैं। इस समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग को अनुसंधान के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन के नवाचार कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान आरंभ किया। इसमें एक ही दिन में गरियाबंद की माताओं-बहनों ने 87 हजार से अधिक पौधे लगाकर लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करा दिया। इसके लिए सभी माताओं-बहनों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नतीजों के लिए यहां गौरव गरियाबंद अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल क्लास रूम और स्टूडियो के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, यह अच्छी पहल है।
कार्यक्रम को जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, लोकसभा क्षेत्र महासमुंद की सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
Trending
- ‘राम-नामी’ फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जताया हर्ष, निर्देशक श्री भारतबाला गणपति सहित पूरी टीम को दी शुभकामनाएं
- प्रेमी के प्यार में अंधी मां सोशल मीडिया के प्यार में भूली ममता,मिठाई में जहर देकर अपने ही 3 बच्चों को तड़पा-तड़पा कर मार डाला!
- छत्तीसगढ़: शादी के 5 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत: मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
- हाई वॉल्यूम पर बज रहा था DJ, 7 साल की छात्रा को आ गया हार्ट अटैक, स्कूल में मौत…
- छत्तीसगढ़ की दूरियां घटेंगी, विकास की रफ्तार बढ़ेगी : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- बच्चों की थाली बनी सामूहिक जिम्मेदारी, प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और स्वच्छता पर जोर
- करमा पूजा में शामिल हुईं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रकृति, संस्कृति और लोकपरंपराओं के संरक्षण का दिया संदेश
- छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग

