अगर हम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले मुख्य सामानों पर नजर डालें, तो उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, खाने का तेल, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का एक और मुख्य कारण भारतीयों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राओं पर किए जाने वाला खर्च है। हम आयात कम करके विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, और रुपए को मजबूत भी कर सकते हैं….
हालांकि भारतीय रुपया लंबे समय से कमजोर हो रहा है, लेकिन अमरीका-इजरायल बनाम ईरान के बीच चल रहे युद्ध के ढाई महीने के बहुत कम समय में रुपए के मूल्य में आई हालिया गिरावट नीति निर्माताओं के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। हालांकि, भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यह कोई भी समझ सकता है कि जब 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की, जिसके लिए उन्होंने अनावश्यक पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा में कटौती करने, घर से काम करने और ऑनलाइन बैठकें करने का सुझाव दिया, तो असल में यह नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाकर भारतीय रुपए की रक्षा करने की अपील ही थी। इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री की नागरिकों से सोने की खरीद से बचने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, विदेशी ब्रांड के सामान न खरीदने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढऩे की अपील का उद्देश्य विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना और कीमती विदेशी मुद्रा बचाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाड़ी युद्ध की इस अवधि के दौरान, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब अमरीकी डॉलर कम हो गया है, और हमारा भंडार 27 फरवरी को 728.5 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 12 मई 2026 तक 690.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है। आम तौर पर, रुपए की स्थिरता के बारे में दो तरह के विचार हैं।
एक वर्ग मानता है कि विनिमय दर, बाजार द्वारा निर्धारित एक मूल्य से ज्यादा कुछ नहीं है, और अगर मुद्रा का मूल्य गिरता भी है, तो भी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयात और निर्यात विनिमय दर के अनुसार अपने आप समायोजित हो जाएंगे। उनका मानना है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट आयात को हतोत्साहित और निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है। भारतीय रुपए के बारे में, कभी-कभी उनका मानना होता है कि इसका मूल्य जरूरत से ज्यादा है, और इसलिए यदि रिजर्व बैंक रुपए में किसी भी गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने से आयात को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा। दूसरा वर्ग एक मजबूत रुपए में विश्वास रखता है। उन्हें लगता है कि केवल एक मजबूत रुपया ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, और ऋण सेवाओं (मूलधन और ब्याज की अदायगी), लाभांश, रॉयल्टी, वेतन और अन्य आय हस्तांतरणों के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा के बहिप्र्रवाह को नियंत्रण में रख सकता है। सत्ता की बागडोर संभालने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तर्क देते रहे हैं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण ही रुपए में गिरावट आई है, और इसलिए केवल सही नीतियों द्वारा ही रुपए के अवमूल्यन को रोका जा सकता है। हालांकि, रुपए का मूल्य हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह कृत्रिम रूप से विनिमय दर तय नहीं कर सकती और न ही इसे बढ़ाने में मदद कर सकती है। विनिमय दर विदेशी मुद्राओं (जैसे डॉलर) की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है। जहां विदेशी मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं के आयात, ऋण चुकाने (अतीत में लिए गए ऋणों के मूलधन और ब्याज की वापसी), लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क, वेतन और अन्य आय हस्तांतरण के कारण होती है, वहीं विदेशी मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शुद्ध प्रवाह, और विदेशों से प्राप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि से होती है। यदि सरकार रुपए को मजबूत बनाना चाहती है, तो वह प्रशासनिक रूप से विनिमय दर तय करके कृत्रिम रूप से ऐसा हासिल नहीं कर सकती।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में हस्तक्षेप करता है और बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाकर रुपए में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यदि चालू खाते पर भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के कारण रुपए का मूल्य गिरता है, तो लंबे समय में इस प्रकार के हस्तक्षेप का प्रभाव बहुत सीमित होता है। रुपए के मूल्य को कृत्रिम रूप से बनाए रखने के लिए आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार अधिक से अधिक डॉलर बाजार में डालने पड़ते हैं। इसलिए यह खतरा बना रहता है कि यदि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना जारी रखता है, तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है। अत:, रुपए का मूल्य सुधारने के लिए हमें इस घाटे के लिए जिम्मेदार मूल कारणों को ठीक करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में भारत में रुपए के मूल्य पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा और इस अवधि के दौरान इसमें मात्र 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से अब तक, एक साल से कुछ अधिक समय में ही रुपए का मूल्य 11.7 प्रतिशत गिर गया है। इस अवधि के दौरान सबसे बड़ी गिरावट 27 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने से लेकर 13 मई 2026 तक के समय में हुई। मात्र ढाई महीने की छोटी सी अवधि में ही रुपए का मूल्य काफी गिर गया, 4.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ, यह 91.1 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर से गिरकर 95.5 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। इससे नीति निर्माताओं में बड़ी चिंता व्याप्त है। हम समझते हैं कि रुपए की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शेयर बाजारों में भारी बिकवाली भी जारी है। हालांकि, हमें उम्मीद है कि युद्ध खत्म होने पर रुपया स्थिर हो जाएगा, लेकिन रुपए की समस्या का दीर्घकालिक समाधान देश के भुगतान संतुलन को ठीक करके ही निकाला जा सकता है। भुगतान संतुलन का पहला हिस्सा वस्तुओं के व्यापार संतुलन से आता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में, वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में सुस्ती का रुझान काफी बढ़ा है। लेकिन साल 2025-26 के दौरान आयात में अचानक तेजी देखी गई, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहा। इसके परिणामस्वरूप वस्तु व्यापार घाटा 50 अरब अमरीकी डॉलर बढ़ गया, और 2024-25 के 283.5 अरब अमरीकी डॉलर से बढक़र 2025-26 में 333.2 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
हालांकि घाटे में हुई इस भारी बढ़ोतरी की कुछ हद तक भरपाई सेवाओं के व्यापार में हुए अतिरिक्त अतिरेक से हो गई, यह अतिरेक 2024-25 के 188.8 अरब अमरीकी डॉलर से बढक़र 2025-26 में 213.9 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, यानी इसमें 25 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अगर हम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले मुख्य सामानों पर नजर डालें, तो उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, खाने का तेल, रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का एक और मुख्य कारण भारतीयों द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राओं पर किए जाने वाला खर्च है। माल के आयात में लगातार और तेजी से बढ़ोतरी होना, और निर्यात का स्थिर रहना, यह अर्थव्यवस्था के लिए आम तौर पर, और रुपए की कीमत के लिए विशेष रूप से, एक खतरे की घंटी है। आयात कम करके हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और रुपए को मजबूत कर सकते हैं।-डा. अश्वनी महाजन