पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा, इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से, अब तक 1.12 करोड़ से ज़्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ़ सरकारी आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नज़र आता है जो अपनी आजीविका को ज़्यादा मज़बूत और टिकाऊ बना रहे हैं।
भारत के रेहड़ी-पटरी वालों की बदलती कहानी
किसी भीड़भाड़ वाले बाज़ार में सब्ज़ी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ़्तर के बाहर चाय बेचने वाला—ये भारतीय शहरों में आम नज़ारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाला और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाला मोची भी रोज़मर्रा की शहरी ज़िंदगी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी-पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाज़ारों और आस-पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफ़ायती सामान और ज़रूरी सेवाएं देते हैं। हालांकि, औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए, जून 2020 में ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की गई। यह अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्त (माइक्रो-क्रेडिट) पहल थी, जो रेहड़ी-पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी वालों को “स्वरोज़गार, स्वावलंबन और स्वाभिमान” देना था। आज, पीएम स्वनिधि सिर्फ़ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है, जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है।
पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में ज़बरदस्त तरक्की की है। 75.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने 1.12 करोड़ से ज़्यादा ऋण लिए हैं, जिनकी कुल रकम 17,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर, उन्होंने लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपये के 841 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के ज़रिए लगभग 800 करोड़ रुपये भी मिले हैं। इन मज़बूत उपलब्धियों और महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए, इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
पीएम स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएं
*कार्यशील पूंजी ऋण: बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋण, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के साथ, तीन चरणों में दिए जाते हैं।
*यूपीआई -लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड: जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, वे 30,000 रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई -लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं।
*डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना: डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा/थोक डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
*स्वनिधि से समृद्धि (एसएसएस): लाभार्थियों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, ताकि उन्हें आठ चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके और एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाया जा सके।
*क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास: विक्रेताओं को एफएसएसएआई के सहयोग से वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया जाता है।
पीएम स्वनिधि योजना का असर
पीएम स्वनिधि का स्वतंत्र असर मूल्यांकन 2023 और 2025 में किया गया था। इन अध्ययनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार सामने आए:
आर्थिक सशक्तिकरण
इस योजना ने देश भर के विक्रेताओं के लिए व्यापार की स्थिरता को मज़बूत किया है और उनकी आमदनी में सुधार किया है। लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया। लगभग 30 प्रतिशत लोगों ने बाद में स्वनिधि ऋणों के अलावा अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया, जो उनकी बेहतर ऋण पात्रता और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। लाभार्थियों की आय में भी औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
पारिवारिक कल्याण में सुधार
पीएम स्वनिधि के तहत हुए आर्थिक लाभों ने लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना ने आवास की अधिक स्थिरता और पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच में सहायता प्रदान की।
पीएम स्वनिधि ने शहरी क्षेत्रों के कमज़ोर समुदायों के बीच सामाजिक समावेशन को भी मज़बूत किया है। इस योजना के तहत लगभग 46 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसमें मज़बूत लैंगिक समावेश को दर्शाता है। लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी हाशिए पर रह रहे समुदायों से हैं, जो इस योजना की समावेशी पहुंच को उजागर करता है।
दृढ़ता और सशक्तिकरण की आवाज़ें
आंकड़ों और ऋण वितरण के पीछे दृढ़ता, साहस और नई उम्मीदों की कहानियां हैं। कई विक्रेताओं के लिए, पीएम स्वनिधि ने स्थिरता, विकास और उन अवसरों के दरवाज़े खोल दिए हैं, जिन्हें कभी उनकी पहुंच से बाहर माना जाता था। देश के अलग-अलग हिस्सों से मिले ये अनुभव इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे सही समय पर मिली मदद छोटे व्यवसायों को उबरने, खुद को ढालने और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रही है।
एक छोटी स्टॉल से एक दुकान तक
गाज़ियाबाद के नंदग्राम की बबीता शर्मा, एक स्थानीय मंदिर के पास पूजा का सामान बेचने वाली एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। हर दिन, श्रद्धालु अगरबत्ती, दीये, फूल, नारियल और पूजा के लिए ज़रूरी अन्य सामान खरीदने के लिए उनके स्टॉल पर आते हैं। हालांकि इस व्यवसाय से उनके परिवार का गुज़ारा हो जाता था, लेकिन सीमित पूंजी के कारण उन्हें अक्सर अपने व्यवसाय का विस्तार करने और ग्राहकों की मांग को पूरा करने में मुश्किल होती थी। जुलाई 2020 में, बबीता को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकारियों के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पता चला। अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के एक अवसर के रूप में देखते हुए, उन्होंने इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया। पहला पीएम स्वनिधि ऋण मिलने के बाद, बबीता ने उस राशि का निवेश अतिरिक्त स्टॉक खरीदने और अपने स्टॉल पर और भी नए उत्पाद लाने में किया। उत्पादों की इस विस्तृत श्रृखला ने ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित किया और उनकी दैनिक बिक्री और आय को बढ़ाने में मदद की। अपने व्यवसाय में हुए सुधार से उत्साहित होकर, उन्होंने समय पर ऋण चुका दिया और दूसरी किस्त के लिए पात्र हो गईं। उन्होंने इस ऋण का उपयोग एक ठेला खरीदने और अपने बिक्री के सेटअप को बेहतर बनाने के लिए किया।
उद्यम के माध्यम से सीमाओं का विस्तार
तिरुवनंतपुरम की शांति आर, एक दशक से भी ज़्यादा समय से सूखी मछली के अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य रही हैं। पीएम स्वनिधि से पहले, वह ऊंची ब्याज दरों वाले सूक्ष्म वित्त ऋण पर निर्भर थीं, जिनकी साप्ताहिक किस्तें चुकाना बहुत मुश्किल होता था। इन वित्तीय दबावों ने उनके व्यवसाय के विकास को सीमित कर दिया था और उनके दैनिक कामकाज पर भी असर डाला था। पीएम स्वनिधि ने शांति को आसानी से उपलब्ध संस्थागत ऋण के माध्यम से धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को मज़बूत बनाने में मदद की। जैसे-जैसे उनका व्यवसाय स्थिर हुआ, उन्होंने केवल सड़क पर बेचने तक ही खुद को सीमित न रखते हुए, सूखी मछली की पैकिंग और स्थानीय दुकानों में आपूर्ति करने के क्षेत्र में भी अपने व्यवसाय का विस्तार किया। शांति को इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिले और बाद में वह तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये का ऋण पाने की पात्र हो गईं। इससे उनके पास नकदी का प्रवाह बेहतर हुआ और उन्हें अपने स्टॉक का प्रबंधन ज़्यादा कुशलता से करने में मदद मिली। जनवरी 2026 में उन्हें एक स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी मिला, जिसने उनके बढ़ते व्यवसाय को और भी अधिक मज़बूती प्रदान की। शांति आर का अनुभव दिखाता है कि कैसे पीएम स्वनिधि महिला उद्यमियों को अपने व्यापार को अलग-अलग क्षेत्रों में फैलाने और टिकाऊ आजीविका बनाने में मदद कर रहा है।
चुनौती को अवसर में बदलना
गुवाहाटी के नूनमती की हलचल भरी सड़कों पर, सेवाली कलिता कभी अपने चार लोगों के परिवार का गुज़ारा चलाने के लिए एक छोटी सी पान की दुकान चलाती थीं। मुश्किल समय में, गुज़ारा करने के लिए उन्हें पड़ोसियों से पैसे भी उधार लेने पड़े। गुवाहाटी नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत के दौरान सेवाली को पीएम स्वनिधि के बारे में पता चला। 10,000 रुपये का ऋण लेकर, सेवाली ने अपने अंदर की उद्यमी भावना को जगाया। उन्होंने महामारी के दौरान ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग को पहचाना। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ताज़ी सब्जियां खरीदना शुरू किया और उन्हें अपनी पान की दुकान के साथ बेचना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ा, सेवाली ने अपने बच्चों को वापस स्कूल में दाखिला दिलाया और धीरे-धीरे अपने बिज़नेस का विस्तार किया। इसके बाद उन्होंने क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के अतिरिक्त ऋण भी लिए। इस आर्थिक मदद से वह अपना कर्ज़ चुका पाईं, अपना स्टॉक बढ़ा पाईं और सब्जियों के लिए एक अलग दुकान खोल पाईं। आज, सेवाली गुवाहाटी में अपने पति के साथ मिलकर एक फलता-फूलता बिज़नेस चला रही हैं। अब वह अपने बढ़ते बिज़नेस से हर महीने लगभग 8,000 रुपये का मुनाफ़ा कमाती हैं। उनकी यह प्रगति दृढ़ता और अवसरों का एक सशक्त उदाहरण है।
छोटा ऋण, बड़ा बदलाव: एक रेहड़ी वाले के जीवन में आया बदलाव
योगराज माली, 30 साल के बी. कॉम के छात्र हैं, जो गांधीनगर में ‘छोलाफली’ बेचकर स्ट्रीट फ़ूड का बिज़नेस चलाते थे। बदकिस्मती से, कोविड-19 महामारी ने उनके बिज़नेस को बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन, पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिले ऋण के रूप में उम्मीद की एक किरण सामने आई। इस ऋण ने न सिर्फ़ उनके बिज़नेस को फिर से खड़ा किया, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को भी अपार खुशियां दी, क्योंकि अब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इस ऋण की मदद से योगराज ने डिजिटल पेमेंट को अपनाया, जिससे उन्हें कैशबैक रिवॉर्ड्स का भी फ़ायदा मिला। इसके अलावा, उन्होंने सरकार की दूसरी योजनाओं, जैसे – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और श्रमयोगी मान धन योजना का भी लाभ उठाया। सरकार से मिली इस मदद के लिए आभार जताते हुए योगराज कहते हैं कि मुश्किल समय में सरकार एक मज़बूत सहारे के तौर पर खड़ी रहती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
ऋण से आगे: बदलता शहरी परिदृश्य
भीड़भाड़ वाले बाज़ारों से लेकर सड़क किनारे की तंग गलियों तक, पीएम स्वनिधि ने पूरे देश में अनगिनत रोज़मर्रा की यात्राओं को चुपचाप बदल दिया है। इस योजना ने विक्रेताओं को काम पर लौटने और अपने छोटे व्यवसायों का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। इसने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया है और सुरक्षित, अधिक व्यवस्थित व्यावसायिक तरीकों को प्रोत्साहित किया है। इसने वंचित समुदायों के लिए संस्थागत सहायता तक पहुंच को भी व्यापक बनाया है।
इस योजना की बढ़ती पहुंच विकास और समावेशन में एक बड़े बदलाव को दर्शाती है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए, पीएम स्वनिधि ने अवसरों के ऐसे रास्ते बनाए हैं, जिन तक पहुंचना कभी मुश्किल था। कई मायनों में, यह पहल शहरी शासन की बदलती सोच को दर्शाती है। छोटे विक्रेताओं को अब हाशिये पर रह रहे लोगों के रूप में नहीं देखा जाता। इसके बजाय, उन्हें भारत की आर्थिक विकास गाथा में योगदान देने वालों के रूप में तेज़ी से पहचाना जा रहा है।