बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी के आवास और संबंधित संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। तीन बार के विधायक के ठिकानों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ईडी की यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुई है।
बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार की सुबह दबिश डाली है। विधायक के ठिकानों पर रेड पड़ते ही खलबली मच गई है। बता दें कि तीन बार के विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी के आवास और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापामारी हुई है। सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों पर अघोषित विदेशी संपत्ति रखने के आरोप हैं। इसी वजह से यह कार्रवाई हुई है।
पांच जगहों को खंगाल रही ईडी
सूत्रों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत की कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापामारी हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक के कम से कम पांच जगहों को खंगाला जा रहा है।
ईडी को ऐसी शिकायत मिली थी कि विधायक ने विदेशी बैंक खातों में पैसे जमा कर रखे हैं। इसके अलावा, मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी और अन्य देशों में अचल संपत्तियों की खरीद के संबंध में भी शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सुब्बा रेड्डी के ठिकानों पर धावा बोला।
करीबी रिश्तेदारों पर भी गिरी गाज
ईडी के अधिकारी विधायक के आवास और व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ, सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी मिली है कि विधायक रेड्डी के प्रमुख सहयोगियों और करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर भी छापामारी की जा रही है।
हालांकि, ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विधायक रेड्डी चिक्कबल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
25 जून को ईडी ने यहां बोला था धावा
इससे पहले 25 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में बेंगलुरु सहित कर्नाटक में लगभग 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
ईडी के तलाशी अभियान में विशेष रूप से बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित आरोपी पक्षों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया गया।
यह मामला बेंगलुरु में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान हुए इंजीनियरिंग सीट घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में 2,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग सीटों को अवैध रूप से ब्लॉक किया गया था।