60 किसानों को जैव-संसाधन केंद्रों पर विशेष प्रलशिक्षण, आईसीएआर-एनआईबीएसएम रायपुर की पहल
जनजातीय गौरव दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी उत्सव के एक भाग के रूप में, आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम), रायपुर, छत्तीसगढ़ ने “जनजातीय गौरव वर्ष” के समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत आज जैव-संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण पहल में कुल 60 महिला आदिवासी किसानों ने भाग लिया, जो प्रदान-प्रवर्तित बीआरसी समूहों के साथ-साथ आईसीएआर-एनआईबीएसएम के टीएसपी (Tribal Sub Plan) और एससीएसपी (Scheduled Caste Sub Plan) परियोजना गाँवों से थीं।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, आईसीएआर-एनआईबीएसएम के निदेशक डॉ. पीके राय ने पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने, खेती की लागत कम करने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में जैव-संसाधन केंद्रों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका में सुधार की दिशा में जैव-संसाधन केंद्रों को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
संयुक्त निदेशक डॉ. ए. अमरेन्द्र रेड्डी और डॉ. अनिल दीक्षित ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और गुणवत्तापूर्ण जैव इनपुट के स्थानीय उत्पादन और टिकाऊ एवं स्केलेबल कृषि परिवर्तन के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। प्रदान (PRADAN) के कार्यक्रम समन्वयक श्री मुखर्जी ने क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन पर अंतर्दृष्टि साझा की और जनजातीय क्षेत्रों में बीआरसी समूहों को मजबूत करने और बढ़ाने में प्रदान और आईसीएआर-एनआईबीएसएम के बीच मजबूत सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण में जैव इनपुट उत्पादन तकनीकों, गुणवत्ता मानकों, संस्थागत मॉडल और रणनीतियों पर विशेषज्ञ व्याख्यान, व्यावहारिक प्रदर्शन और समूह चर्चा शामिल थी, जो जैव-संसाधन केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन पर केंद्रित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ कृषि में क्षमता निर्माण के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना था।
कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एसके शर्मा, डॉ. केसी शर्मा और डॉ. प्रियंका मीना द्वारा किया गया, जिसमें आईसीएआर-एनआईबीएसएम के डॉ. पी. मूवेंथन, डॉ. मल्लिकार्जुन और डॉ. श्रीधर का सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन एक समापन सत्र और प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के साथ हुआ, जिसमें भाग लेने वाले गाँवों में बीआरसी गतिविधियों का विस्तार करने और उन्हें बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह पहल जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।