रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को जल्द ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा (Cashless Medical Facility) का लाभ मिलने वाला है।
इस महत्वाकांक्षी योजना की कार्ययोजना पर चर्चा और अंतिम निर्णय के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 29 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में एक अति-महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
मुख्य बजट में Rs 100 करोड़ का प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा है। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा योजना का शुरुआती प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार कर लिया गया है।
कैबिनेट में रखी जाएगी अंतिम संक्षेपिका
बैठक में कर्मचारी संघों से प्रस्तावित कार्ययोजना पर बिंदुवार विस्तृत चर्चा की जाएगी और उनके सुझाव/अभिमत लिए जाएंगे। प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर इसे मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की मंजूरी के लिए जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। इस कदम से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों और आपातकालीन इलाज के दौरान अस्पताल में कैशलेस इलाज की सीधी सुविधा मिल सकेगी।