सुकमा । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में व्यापारी संगठन, खदान एवं सड़क निर्माण से जुड़े संघटन, सर्व आदिवासी समाज जनजाति सुरक्षा मंच, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मोबाइल संचालक, मेडिकल दुकान संचालक, वनवासी कल्याण समिति एवं विभिन्न बैंको के अधिकारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री विजय शर्मा ने समाज के सभी वर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्पना के अनुसार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार के बेहतर रणनीति के बदौलत हमारे सुरक्षा बलों एवं पुलिस के जवानों द्वारा नक्सल उन्मूलन के लिए समूचे बस्तर में बेहतर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के कारण सुकमा जिले में लगातार नक्सलवाद समाप्ति की और अग्रसर है। नक्सलवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, उसके खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों का सहभागिता और समर्थन जरूरी है।
इस दौरान अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्याे में तेजी लाने सहित विकास में बाधा डालने वाले तत्वो के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि अब सुकमा जिले की जनता को गुमराह नही किया जा सकता है। जिस गति से विकास कार्याे में जनमानस का सहयोग मिल रहा है अब वह दिन दूर नहीं है जब शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार होगा। बैठक में व्यापारी वर्ग, आदिवासी समाज सहित विभिन्न वर्गों ने जिले के विकास हेतु अपने-अपने सुझाव और समर्थन दिए।
वनमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में उपलब्ध वनोपज की संभावना की समीक्षा करें। लघु वनोपज का प्रोसेसिंग करके बाजार उपलब्ध करायें। स्व सहायता समूह की आय को बढ़ाने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करें। स्थानीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रशासन का भी यह दायित्व है कि युवाओं को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद करें। निर्माण कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें। उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर स्वरोजगार के लिए आवश्यकतानुसार बैंक से लोन की व्यवस्था भी कराई जाए। 31 मार्च 2026 तक बस्तर संभाग में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करना है। इसके लिए हम सबको अपने मन में भी ये भाव जागृत करना होगा। शासकीय योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
विभागीय बैठक को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि स्थानीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को अधिक संसाधन लगाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग के द्वारा आपको आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा। स्थानीय समुदाय के अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना आवश्यक है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। हम नक्सलमुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग कि सदस्य दीपिका सोरी, जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य हुंगाराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्नू, सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास भीम सिंह, आयुक्त बस्तर संभाग डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुन्दरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी किरण गंगाराम चव्हाण, डीएफओ अक्षय कुमार भोंसले, अतिरिक्त कलेक्टर गजेन्द्र सिंह ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत मुकुन्द ठाकुर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।