किसानों से लेकर मिडिल क्लास सबकी हुई बल्ले-बल्ले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े चौंकाने वाले ऐलान किए। ये बजट मिडिल क्लास को खुश कर देने वाला बताया जा रहा है। बजट में 12 लाख रुपये की सालाना इंकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को दिए गए क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा भी बढ़ा दी गई है।
आइये जानतें है आज के बजट की 10 बड़ी बातें, जो सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाएंगी।
वित्त मंत्री ने उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की है। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है।
बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी। बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं।
सरकार ने हैंडिक्राफ्ट्स निर्यात की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। इसके लिए तीन महीने की समय सीमा और बढ़ाई गई है। इसमें वेट ब्‍लू लैदर को बेसिक कस्‍टम्स ड्यूटी से पूर्णत: करमुक्‍त किया गया है।
आम लोगों और छोटे व्यवसायी के साथ ही सरकार ने किसानों को भी बड़ी खुशखबरी दी है। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसानों को अपनी फसल बोने के लिए बैंक से ज्यादा लोन मिल सकेगा।
बजट में सरकार ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते हुए कहा कि 2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की कामयाबी के बाद 2025-30 की अवधि के लिए दूसरी योजना शुरू की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए स्मार्ट फोन और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा असर भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की लागत पर पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की कीमतों में भी गिरावट आएगी।
सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी अपग्रेड और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा।