कोरबा – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लागू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 कोरबा जिले में आशा की किरण बनकर उभरी है। वर्षों से लंबित बिजली बिलों का बोझ ढो रहे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना आर्थिक राहत के साथ-साथ मानसिक सुकून भी प्रदान कर रही है। इस योजना का सबसे प्रभावशाली असर तीन आम परिवारों-रूपा बाई, कुमार साय और संतोष यादव के जीवन में साफ दिखाई देता है।
कोरबा जिले के दीपका वितरण केंद्र की बीपीएल उपभोक्ता रूपा बाई पर ₹62,906 का बकाया था, जो उनके लिए लगातार बढ़ती चिंता का विषय बन चुका था। समाधान योजना ने उनके जीवन में नए सवेरे की तरह प्रवेश किया। योजना के अंतर्गत उन्हें ₹32,200 की बड़ी छूट मिली। बाकी ₹35,706 का भुगतान कर उन्होंने वर्षों का बकाया समाप्त कर लिया। अब वे निश्चिंत हैं और नियमित भुगतान के लिए प्रेरित भी।
नकटीखार, भैसमा क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता कुमार साय की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। ₹1,01,315 का बकाया उनके परिवार के लिए भारी चुनौती बन चुका था। समाधान योजना के तहत उन्हें ₹40,265 की राहत मिली। उन्होंने शेष ₹61,049 का भुगतान कर अपना बिजली कनेक्शन नियमित कराया। वे बताते हैं कि यदि यह योजना न आती, तो बकाया चुकाना लगभग असंभव था।
छुरी निवासी संतोष यादव भी इस योजना के एक महत्वपूर्ण लाभार्थी हैं। उन पर ₹10,413 का बकाया था। पंजीयन के बाद उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत छूट प्राप्त हुई और उनका पूरा बकाया समाप्त हो गया। उनके अनुसार, यह योजना सामान्य परिवारों को वास्तविक सहायता पहुंचाने का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है, बल्कि यह आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रही है। योजना की सफलता का दायरा भी व्यापक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ओ एंड एम डिवीजन कोरबा में 24,986 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया। इन पर कुल ₹62.66 करोड़ का बकाया था, जिसमें से ₹36.63 करोड़ की छूट प्रदान की गई। अब तक ₹2.71 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है, जिससे विभाग को भी राजस्व संग्रह में मजबूती मिली है और उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है।
विभाग द्वारा बिलासपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऑन-द-स्पॉट पंजीयन कर उपभोक्ताओं को तत्काल राहत दी जा रही है। बीपीएल, घरेलू तथा कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिभार में शत-प्रतिशत और मूल राशि में भी निर्धारित प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना निश्चित रूप से उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की नई राह बन रही है, जो वर्षों से बकाया बिलों के बोझ तले दबे थे। रूपा बाई, कुमार साय और संतोष यादव की यह यात्रा बताती है कि यह योजना न केवल राहत देती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है।