आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का नया अध्याय

     श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री, 
     महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

     भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध ‘उलगुलान’ का शंखनाद करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें अपने महान नायकों के साहस, स्वाभिमान और बलिदान का स्मरण कराता है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष हमारी साझा विरासत है। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के बाद से जनजातीय अंचलों के विकास को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के संवेदनशील नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का संकल्प दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

मातृशक्ति के स्वावलंबन से सशक्त होता जनजातीय समाज

    जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हम उनके सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में अपने स्तर पर निर्णय लेने का संबल देती है। जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

   गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक भार कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां हैं। यह पहल परिवारों को सहयोग देने के साथ बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

  माताओं और बच्चों के पोषण तथा प्रारंभिक देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से वनांचलों में बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती माताओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सुदूर वनांचलों तक पहुंच रहा विकास

    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पीएम-जनमन) से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों-बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों और बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 हजार 545 ग्रामों और 2 हजार 365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है।

    अब तक 24 हजार 218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 7 हजार 349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। इसके साथ ही 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं। इन प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और स्थानीय आजीविका के अवसरों को मजबूती मिल रही है।

   इसी दिशा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत 733.258 करोड़ रूपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें छात्रावास और आश्रम, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMCs) तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं को जनजातीय समुदायों के निकट पहुंचाना है।

बजट में बढ़ोतरी, वनाधिकारों का सम्मान

    जनजातीय कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में भी दिखाई देती है। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रूपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रूपये किया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है। वनाधिकारों की मान्यता के माध्यम से समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को भी संरक्षण मिला है। छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये अधिकार जल, जंगल और जमीन से जुड़े जनजातीय समुदायों के पारंपरिक संबंध और आजीविका को मजबूत करते हैं।

   जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उस विरासत को सम्मान देते हुए बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प भी है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को सहेजते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसर हर गांव तक पहुंचें।

  आइए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के सभी महान नायकों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

जय जोहार! जय छत्तीसगढ़!