केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को गजट ऑफ इंडिया में जारी एक अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 यानी UAPA की धारा 3 के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। अधिसूचना में सरकार ने स्पष्ट किया है कि डॉ. जाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैला रहे हैं और भारत तथा विदेशों में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं।
14 नवंबर को समाप्त हो रही थी पुराने प्रतिबंध की अवधि
गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, IRF पर लगा पांच साल का मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इससे पहले भी, केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 और फिर 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचनाओं के जरिए इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था, इन फैसलों को बाद में UAPA ट्रिब्यूनल ने भी सही ठहराया था। अब UAPA की धारा 3 की उप धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध गजट में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।
जाकिर नाइक पर क्या है आरोप
अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा है कि IRF और इसके संस्थापक तथा अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने समर्थकों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। सरकार ने अपने इस फैसले के पीछे तीन मुख्य कारण बताए हैं।
पहला यह कि डॉ. जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण हैं। दूसरा इन भाषणों के जरिए वह अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैला रहा है और भारत तथा विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है। तीसरा उसने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी विचार पहुंचाए हैं।
सरकार ने प्रतिबंध के पीछे बताईं ये वजहें
गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में चेतावनी दी है कि अगर IRF की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो यह संगठन अपनी खतरनाक गतिविधियां जारी रखेगा और अपने उन सदस्यों को फिर से एकजुट कर लेगा जो अभी फरार हैं। इसके अलावा, यह संगठन सांप्रदायिक तनाव पैदा करके देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ सकता है, राष्ट्र-विरोधी भावनाएं फैला सकता है और चरमपंथ का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है।