झारखंड के राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने परीक्षाओं की समाप्ति के एक माह के अंदर रिजल्ट अनिवार्य तौर पर जारी करने का निर्देश दिया है. सोमवार को राजभवन में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कुलपतियों को कहा कि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा आयोजन, तय समय में परिणाम प्रकाशन और शैक्षणिक कैलेंडर के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करें. राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 प्रतिशत कम है.
प्लेसमेंट सेल को भी एक्टिव करने के निर्देश
ऐसे में खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ स्थानों पर कॉलेज तो हैं, लेकिन विद्यार्थी नामांकन नहीं ले रहे हैं. इस पर राज्यपाल ने कहा कि कुलपति स्वयं वहां जाकर माहौल बनाएं और जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लें. उन्होंने विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करने का सुझाव दिया. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में ‘एक व्यक्ति – एक पद’ का सिद्धांत विश्वविद्यालयों में लागू करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को हर माह की 5 तारीख तक पेंशन के भुगतान के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के प्लेसमेंट सेल को औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे प्रभावी रूप से काम में लाया जाए.
छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं को भी बेहतक करने के निर्देश दिए हैं
उन्होंने छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा गार्ड और एंटी-रैगिंग सेल सक्रिय हों। रिक्त पदों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्तियों में तेजी लाने को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। साथ ही, आवश्यकता आधारित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करने का भी निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई शिथिलता न हो और पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले.
राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय के पास स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट और मास्टर प्लान होना चाहिए। निर्माणाधीन भवनों के अनुश्रवण हेतु कमिटी गठित करने को कहा गया और जर्जर भवनों का उपयोग न करने की सलाह दी गई. बताया गया कि तीन महीने बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन सभी निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी.