सुप्रीम कोर्ट में आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। आशंका जताई गई थी कि इस आदेश के चलते गायों और बछड़ों को भी पकड़ा जा सकता है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और पशुओं के साथ गलत व्यवहार होने का खतरा बताया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले वापस ले लिए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जजों का भी समर्थन मिला है।
गायों को हटाने के आदेश पर उठे धार्मिक सवाल
विवाद की शुरुआत 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से हुई थी। जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक जगहों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। उसने आशंका जताई कि इसके तहत गायों और बछड़ों को भी पकड़ा जा सकता है। उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है या उनके साथ गलत व्यवहार हो सकता है। आवेदक ने कहा कि भारतीय समाज में गायों को पुराने समय से ‘गौमाता’ के रूप में पूजा जाता है।
गौशालाओं में पुनर्वास की उठाई मांग
आवेदक ने कहा कि आवारा पशुओं को ऐसी जगहों पर भी रखा जा सकता है, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न हों। उसने आशंका जताई कि इस तरह की कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन कर सकती है। आवेदक के अनुसार, आवारा गायों और अन्य मवेशियों को उचित व्यवस्था और पर्याप्त आर्थिक मदद वाली गौशालाओं में रखा जाना चाहिए, ताकि उनकी देखभाल हो सकें।
CJI ने क्यों वापस लिए दोनों मामले?
सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने इस फैसले पर अदालत के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से भी चर्चा की थी। उनका मानना था कि जिस पीठ को जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है, वह किसी व्यक्तिगत मामले का दायरा बढ़ाकर उसे देशव्यापी जनहित याचिका का रूप नहीं दे सकती। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन से जुड़े नियमों के खिलाफ है। किस मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी, इसका फैसला करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है।
अवैध निर्माण के मामले को भी बनाया गया देशव्यापी मुद्दा
जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से वापस लिया गया दूसरा मामला ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ था। इसकी शुरुआत एक अवैध निर्माण की शिकायत से हुई थी। मामले में एक ऐसी इमारत बनाई गई थी, जिसका नक्शा मंजूर नहीं था। इसमें भूतल और पहली मंजिल का निर्माण किया गया था। आरोप था कि संबंधित अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने 25 मार्च को कहा था, ‘यह स्पष्ट है कि भवन निर्माण नियमों और भूमि उपयोग से जुड़े नियमों का बड़े पैमाने पर और खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, हमें इस मुद्दे की देशव्यापी स्तर पर जांच करना उचित लगता है।’ इसके बाद पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी मामले में पक्षकार बना दिया था।

