मुंबई: महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दौरान किसानों को भारी राहत देने वाला एक फैसला लिया गया। कृषि ऋण माफी ( Farmers Loan Waiver ) को लेकर एक निर्णय पर सहमति बनी है। मंत्रिमंडल बैठक में कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी मिल गई। अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों ने इस घटनाक्रम के संबंध में खबरें प्रकाशित की हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में इस समय विधान परिषद चुनावों की सरगर्मी चल रही है। विधान परिषद चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है। नतीजतन इस फैसले की आधिकारिक घोषणा आज होने की संभावना कम है। ऐसा समझा जा रहा है कि इस मामले पर आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की जाएगी। हालाँकि बहुत जल्द इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।
कृषि ऋण माफी 30 जून तक लागू
हमारे सहयोगी महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप खबरों से पता चलता है कि लगभग 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी को अंतिम रूप दे दिया गया है। फिर भी यह बताया गया है कि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा अभी जारी नहीं की जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था कि कृषि ऋण माफी 30 जून तक लागू कर दी जाएगी। उस आश्वासन के बाद, अब यह खबर आ रही है कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि ऋण माफी योजना को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
कर्जमाफी का कितने किसानों को फायदा?
ऐसी उम्मीद है कि किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी मिलेगी। हालांकि मौजूदा चुनावी आचार संहिता के कारण यह समझा जा रहा है कि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा इस समय नहीं की जाएगी। ‘ABP माझा’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 36,585 करोड़ रुपये की ऋण माफी लागू की जानी है। इस ऋण माफी से पूरे राज्य भर के 56 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए अन्य निर्णय
‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तीसरे चरण के तहत कार्यों को समर्थन देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से US$ 500 मिलियन के लोन और साथ ही राज्य की ओर से वित्तपोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सड़कों के सुधार और उन्नयन के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना को दो बैंकों से प्रत्येक से 8,700 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलने वाली है। इससे पूरे राज्य में सड़कों के सुधार और विकास की गति और तेज होगी।