एक भी हिंदू शरणार्थी को देश से नहीं निकाला जाएगा…..वोटर लिस्ट से नाम कटने पर शाह का बड़ा बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भरोसा दिलाया कि पड़ोसी देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले एक भी हिंदू रिफ्यूजी को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रैदिघी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी हिंदू रिफ्यूजी को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।’
एक भी हिंदू शरणार्थी बाहर नहीं जाएगा!
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गृह मंत्री का यह भरोसा मतुआ समुदाय के लोगों की इस आशंका के बीच आया है कि ECI द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वोटर डॉक्यूमेंट्स के न्यायिक फैसले के लिए उनके नाम भेजे जाने के बाद उस समुदाय के काफी संख्या में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
BJP के लिए पक्के वोट बैंक
मतुआ हिंदू सामाजिक-पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में शरण लेकर आए हैं और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों, खासकर नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों में बस गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से, वे BJP के लिए पक्के वोट बैंक बन गए हैं। हालांकि, साथ ही अमित शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन पड़ोसी देश से आए अवैध घुसपैठियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़
गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राज्य से निकालने के लिए सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने घोषणा की कि अगर इस साल के आखिर में होने वाले राज्य में अहम विधानसभा चुनावों के बाद BJP सत्ता में आती है, तो पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपये का खास प्रावधान किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक नया पे स्ट्रक्चर
गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की माताओं और बहनों की इज्ज़त, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पक्का करने के लिए खास योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता और उन पर बने एरियर का पेमेंट न होने की शिकायतों के मुद्दे पर भी बात की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक नया पे स्ट्रक्चर दिया जाएगा।
भ्रष्टाचारियों वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में BJP सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल सरकार में खाली पदों को भरने का प्रोसेस इस कैलेंडर साल के आखिर तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य में पिछले 16 साल के तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी वादा किया।
