नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक दशक से ज्यादा के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले किए हैं, जिसने देश की राजनीति को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया है और जिसके चलते भारत में बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है। हम यहां पर उन बड़े फैसलों में से 12 चुनिंदा फैसलों पर बात कर रहे हैं।
संविधान से अनुच्छेद 370 खत्म
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया। इससे जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
- मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही 2023 के सितंबर में संसद से ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पास कराकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया।
- इसके तहत लोकसभा और प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया।
गरीबों को 10% आरक्षण
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2019 के जनवरी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संसद से पास करवाया।
80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज
कोविड महामारी के समय से देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त में अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई, जो लगातार जारी रखा जा रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून
- 2019 में ही अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया।
- इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भाग कर भारत आए 6 अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
अयोध्या में पवित्र रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है और इसकी आधारशिला रखे जाने से लेकर, निर्माण कार्य, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वाजारोहण तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी भूमिका रही है और यह देश में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
नवंबर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चली आ रही रामजन्मभूमि विवाद को खत्म किया और मोदी सरकार ने वहां भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सक्रिय योगदान देना शुरू किया।
ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं
मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसने देश में बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। ज्यादातर योजनाएं महिलाओं से संबंधित हैं। इनमें से कुछ विशेष योजनाएं निम्नलिखित हैं-
- स्वच्छ भारत मिशन
- जनधन योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- उज्जवला योजना
- पीएम आवास योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- जल जीवन मिशन
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 की आधी रात से जीएसटी को आधिकारिक रूप से लागू किया।
- इस व्यवस्था से देश में अलग-अलग तरह के अप्रत्यक्ष करों की जगह एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लागू किया गया।
- जीएसटी का मकसद टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाना और पूरे देश को एक बाजार का रूप देना है।
नोटबंदी
- 8 नवंबर, 2016 को मोदी सरकार ने तब चलने वाले ₹500 और ₹1,000 के करेंसी नोट को बंद करने का फैसला किया।
- यह कदम कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लक्ष्य के साथ उठाया गया।
- इसके बाद देश में जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट में क्रांति आई, वह पूरे विश्व के लिए मिसाल बन चुका है।
अंग्रेजों के समय के कानून खत्म
मोदी सरकार ने 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में ब्रिटिश हुकूमत के समय के 1,200 से ज्यादा बेवजह के कानूनों को खत्म कर दिया है।
यही नहीं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए भारतीय कानून लाए गए हैं-
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)
ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध
- मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक बार में तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया।
- भारतीय संसद ने अगस्त, 2019 से इस प्रतिबंध पर मुहर लगा दी।
विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
- मोदी सरकार ने 12 वर्षों में रेलवे, हाइवे, एक्सप्रेसवे और एविएशन सेक्टर के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।
- इसकी वजह से हाइवे नेटवर्क का विस्तार 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है।
- देश में 74 से बढ़कर 160 से ज्यादा एयरपोर्ट संचालन में हैं।
- सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है।
- मेट्रो शहरों से आगे बढ़कर मेट्रो ट्रेन अन्य शहरों तक पहुंच चुके हैं।
- नमो भारत ट्रेनों का भी लगातार विस्तार हो रहा है।
- रेलवे की लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और सभी बड़े, मंझोले और अन्य रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प करने वाला प्रोजेक्ट जारी है।