सड़क हादसे के बाद शुरुआती घंटे में इलाज मिलना अक्सर जिंदगी और मौत का फर्क तय करता है, मगर कई बार अस्पताल पहुंचकर भी पैसे का इंतजाम परिजनों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसी रुकावट को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC ने देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों को केंद्र की कैशलेस योजना से जुड़ने का निर्देश दिया है।
हादसे के बाद के शुरुआती कुछ मिनट कीमती होते हैं, और उन्हें चिकित्सा जगत “गोल्डन आवर” कहता है। इसी दौर में इलाज शुरू हो जाए तो कई जानें बच सकती हैं। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने सोमवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों से कहा है कि वे केंद्र की PM-RAHAT योजना से जुड़ें।
NMC का सार्वजनिक नोटिस
नोटिस में डीन, निदेशकों, प्राचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों को साफ कहा गया है कि इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दें और अपने संस्थानों की भागीदारी के लिए जरूरी कदम उठाएं। यह कदम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्रॉमा एवं बर्न सेल के उस अनुरोध के बाद उठाया गया, जो उसने 28 अक्टूबर को आयोग को भेजा था। मकसद है योजना के तहत अस्पतालों का दायरा बढ़ाना।
क्या है PM-RAHAT योजना
PM-RAHAT यानी प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना। इसके तहत हादसे के शिकार हर व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक, 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को की थी, ताकि आपातकालीन इलाज के रास्ते से आर्थिक अड़चन हटे और देश में ट्रॉमा केयर मजबूत हो।
अस्पतालों की दो श्रेणियां
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशानिर्देशों में अस्पतालों की दो श्रेणियां हैं। पहली, नामित अस्पताल, जो स्थिरीकरण, ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा सेवाएं दे सकते हैं। दूसरी, PM-RAHAT लाइट अस्पताल, जो शुरुआती स्थिति के बाद मरीज को बड़े केंद्र भेजते हैं। जो अस्पताल नामित नहीं हैं, वे भी घायल को स्थिर करने का इलाज दे सकते हैं, ताकि रेफर करने के दौरान जान जोखिम में न पड़े।
कौन से अस्पताल हो सकते हैं शामिल
आयुष्मान भारत PM-JAY में पहले से सूचीबद्ध अस्पताल स्वतः पात्र माने जाएंगे। बाकी अस्पताल भी जुड़ सकते हैं, बशर्ते उनके पास चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवा, सुसज्जित आईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर, इमेजिंग सुविधा, ब्लड स्टोरेज और एंबुलेंस सेवा हो। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों और नगरपालिका सड़कों के पास स्थित अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

