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    Home»राष्ट्रीय»इंदिरा गांधी के दौर में क्यों बदला गया?.. निशिकांत दुबे ने 1966 के संविधान संशोधन पर कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल
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    इंदिरा गांधी के दौर में क्यों बदला गया?.. निशिकांत दुबे ने 1966 के संविधान संशोधन पर कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inNovember 20, 2026
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    भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1966 के एक संविधान संशोधन को निशाना बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछे हैं। उनका दावा है कि न्यायपालिका को पार्टी का दफ्तर बना दिया गया था। लेकिन उसी संशोधन के दस्तावेज में इसकी वजह कुछ और बताई गई है।

    भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने X पर ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ श्रृंखला का 249वां पोस्ट डाला है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 20 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने पूरी न्यायपालिका को अपना गुलाम बना लिया। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की निचली अदालतों में हुई नियुक्तियां रद्द कीं, तो गांधी परिवार ने संविधान ही बदल दिया। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष से पूछा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को न्यायपालिका में नौकरी कैसे मिली और संसद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने का पाप किसने किया।

    दस्तावेज क्या कहते हैं

    पोस्ट के साथ लगाए गए दस्तावेज संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966 के हैं, जिसने संविधान में अनुच्छेद 233A जोड़ा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान पर कानून मंत्री वाई.बी. चव्हाण के नाम के साथ 20 नवंबर 1966 की तारीख दर्ज है। यानी यह तारीख विधेयक की है, कानून बनने की नहीं। विधेयक 25 नवंबर को लोकसभा में पेश हुआ और 3 दिसंबर को वहां पास हुआ। राज्यसभा से 9 दिसंबर को पारित होने के बाद 22 दिसंबर 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने इसे मंजूरी दी।

    संशोधन की वजह क्या बताई गई

    सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 1966 को चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में फैसला दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल एवं सेशंस जज बनने के पात्र नहीं थे। विधेयक के बयान के मुताबिक इसके बाद उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में जिला जजों की नियुक्तियां अनुच्छेद 233 के अनुरूप न होने के कारण अवैध ठहर गईं। बयान में यह भी लिखा है कि इन जजों के फैसलों की वैधता पर सवाल उठ गया और यूपी की जिला अदालतों का कामकाज लगभग ठप हो गया। इसी स्थिति को संभालने के लिए पुरानी नियुक्तियों, तबादलों और फैसलों को वैध ठहराने वाला अनुच्छेद 233A लाया गया। दस्तावेज में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं है।

    दुबे ने अनुच्छेद 235 का भी हवाला दिया है, जिसके तहत जिला जजों के तबादले का अधिकार हाईकोर्ट के पास है।

    दुबे की श्रृंखला और सियासी बहस

    यह दुबे की अकेली पोस्ट नहीं है। 31 जुलाई को उन्होंने इसी श्रृंखला में 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी को ‘काला अध्याय’ बताया था। जून में उन्होंने 1964 के केशव सिंह मामले पर 95वां पोस्ट डाला था। इस ताजा पोस्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिली। इससे पहले अप्रैल 2025 में दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियों को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने न्यायपालिका और संविधान पर हमला बताया था। तब भाजपा ने उन बयानों से दूरी बना ली थी, जिसे कांग्रेस ने “डैमेज कंट्रोल” कहा था।

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