केंद्र सरकार ने 4 नवम्बर को अग्निपथ योजना में संशोधन करके अग्निवीरों के सेवाकाल में 2 साल की वृद्धि की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला उस समय लिया गया जब दिसम्बर में पहले बैच के तकरीबन 18,000 अग्निवीरों ने सेवानिवृत्त हो जाना था। चीफ ऑफ डिफैंंस स्टाफ (सी.डी.एस.) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं जारी रखने का मौका दिया जाएगा जो कि उनके प्रदर्शन और मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।
सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के कार्यकाल में 2 साल का विस्तार करने का फैसला किसी हद तक स्वागतयोग्य है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक व पुनर्वास जैसी अनिश्चित मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे सैनिकों को अस्थायी राहत तो जरूर मिलेगी और योजना के अधीन पक्के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, पर कमियों का स्थायी हल ढूंढने की खातिर योजना पर फिर से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी।
पृष्ठभूमि : 14 जून, 2022 को घोषित योजना के अनुसार 17 से 21 साल के बीच की उम्र वाले 10वीं/12वीं कक्षा पास 30,000 प्रति माह वेतन, 4 सालों के लिए अस्थायी भर्ती, जिनमें से केवल 25 फीसदी योग्य अग्निवीर ही 15 साल तक नौकरी कर सकेंगे और बाकियों की कुछ वित्तीय लाभों के साथ छंटनी कर दी जाएगी। भर्ती खुलने के इंतजार में कमर कसे बैठे बच्चे इससे भड़क उठे। प्रदर्शन, चक्का जाम, तोडफ़ोड़ और कुछ राज्यों के अंदर रेलों को आग लगाने वाली वारदातें जोर पकडऩे लगीं तो सरकार तुरंत हरकत में आई और उसने 16 जून को देर रात फैसला लेते हुए अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी, जो कि पहले साल की भर्ती के लिए ही लागू थी। अब अग्निवीरों की नौकरी में 2 साल की वृद्धि की गई है।
अग्निपथ योजना को लागू करने के पीछे सरकार की पहली सोच यह रही है कि फौज की औसत उम्र 32 साल से घटाकर 26 साल करने से पहले से अधिक शारीरिक क्षमता, दृढ़ता, सहनशीलता और तकनीकी क्षमता वाले नौजवान मिलेंगे और अधिक खतरा लेने की भावना पैदा होगी। दूसरा अप्रत्यक्ष पहलू फौज के वेतन और पैंशन बजट को कम करने वाला है। बताने योग्य है कि भारत की 15106.7 कि.मी. वाली जमीनी सीमा और 7516.6 कि.मी. तटीय सीमा 7 मुल्कों के साथ लगती है, जिसमें तकरीबन 7000 कि.मी.् वाला जंगल भरपूर पहाड़ी बर्फीला कठोर इलाका है। जहां विदेशी खतरों के अलावा छद्म युद्ध जैसी आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक शक्तिशाली और उच्च दर्जे की पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी फौज की जरूरत है। कमांडो जंगल, गुरिल्ला, माऊंटेन और सियाचिन जैसे वारफेयर ऑप्रेशन लडऩे के लिए खास किस्म के विशेष प्रशिक्षण और कोर्सों के लिए तकरीबन 7 से 10 साल सर्विस वाले उन फौजियों को चुना जाता है, जो हृष्ट-पुष्ट और मानसिक रूप से मजबूत हों।
अग्निवीर का पहले साल का वेतन जो कि 30000 था उसे बढ़ाकर 43500 कर दिया गया है जो कि बढ़ता जाएगा, पर पक्के फौजियों की अपेक्षा अभी भी कम। अग्निवीरों के लिए छुट्टी भी कम, निर्धारित नौकरी के उपरांत पैंशन भी कोई नहीं मिलनी, कैंटीन व स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं और फिर पुनर्वास की चिंता। इस किस्म के भेदभाव के कारण मर-मिटने और इन्फैंट्री पलटन के नाम, नमक व निशान वाला जज्बा कैसे पैदा हो सकता है? यहां यह भी बताना उचित होगा कि फौज की पक्की भर्ती के लिए गोरखा की 39 बटालियन की भर्ती के लिए 60 फीसदी आपूर्ति नेपाल से की जाती थी, जो कि अग्निवीर योजना के कारण वहां की सरकार ने बंद कर दी है, जिसके फलस्वरूप वहां के नौजवान दूसरे मुल्कों की तरफ भी रुख कर सकते हैं। यही चीन चाहेगा। क्या फिर यह मुद्दा देश की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा?
मैं सरकार की इस सोच से सहमत नहीं कि अग्निपथ योजना फौज की औसत उम्र 26 सालों तक घटाने से खतरा लेने की क्षमता बढ़ेगी। यदि बहादुरी का संबंध उम्र से है तो सूबेदार जोगिंदर सिंह, पी.वी.सी., हवलदार उमराव सिंह, वी.सी., जमादार नंद सिंह, वी.सी. व एम.वी.सी., जिंदा शहीद कैप्टन बाना सिंह, पी.वी.सी. और कई अन्य योद्धा 38 साल से अधिक उम्र के थे, जिन्होंने सर्वोच्च शूरवीरता व राष्ट्रीय जज्बे और दृढ़ता का प्रदर्शन करके कुर्बानियां दीं और अद्वितीय मिसाल कायम की।
सरकार का यह फैसला उस समय आया, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। जहां यह राजनीतिक-सामाजिक मुद्दा तो है, पर देश की सुरक्षा को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूर्व नेवी प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश, लैफ्टिनैंट जनरल विनोद भाटिया, पूर्व डी.जी.एम.ओ. (पी.जी.एम.ओ.) और कई अन्य उच्च कोटि के फौजी अधिकारियों ने इस स्कीम के बारे में सख्त टीका-टिप्पणी की और आज भी जारी है।
मोदी 3.0 सरकार के गठन के समय एन.डी.ए. के 2 मुख्य सहयोगी दल रालोद के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के चिराग पासवान व कुछ अन्य ने भी संसद के अंदर और बाहर जोर देकर कहा था कि अग्निवीरों की मुश्किलों और सुधार के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। अग्निपथ योजना में कमियां तो बहुत हैं जिन्हें 4 सालों के तजुर्बे को मुख्य रखते हुए, विद्वान पूर्व उच्च अधिकारियों व हितधारकों की राय प्राप्त करके संजीदगी और गंभीरता से बिना पक्षपात के राजनीतिक नेताओं को भरोसे में लेकर सामाजिक पहलुओं, नौजवानों के भविष्य को मुख्य रखते हुए और देश की सुरक्षा की दृष्टि से स्कीम पर शुरुआत से विचार करने से ही देश व फौज की भलाई होगी। हां, फौज का पैंशन बजट भले ही घटेगा, पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना घातक सिद्ध हो सकता है।-ब्रिगे. कुलदीप सिंह काहलों (रिटा.)

