नई दिल्ली, 13 फरवरी 2025। भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कई प्रमुख और अन्य योजनाएं कार्यान्वयित कर रही है।
सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के 10 प्रतिशत के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से इन केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 5.74 लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इसका वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पांच अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा क्षेत्र में विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा-क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, लागत आदि के आधार पर अलग-अलग होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं की सूची, बजट परिव्यय और योजनाओं में शामिल क्षेत्रों की जानकारी अनुलग्नक-II में दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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