रायपुर: आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाग लिया। इस बैठक में प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास, और राज्य में सुरक्षा तथा न्याय तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, और लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली से लैस किया गया है। अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, प्रदेश में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में सम्मिलित हुआ।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित रहे।@AmitShah @vijaysharmacg pic.twitter.com/fS6d3Ga31d
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 21, 2025
बैठक में नक्सल समस्या के समाधान के लिए विशेष रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे कदमों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और नए कानूनों को शत प्रतिशत लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई, साथ ही कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और जनोन्मुखी बनाना है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।