रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने मनरेगा योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में नई पहल की है। अब जिले की सभी 549 पंचायतों में क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की गई है। ग्रामीण अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन कर अपने गांव में पिछले पाँच वर्षों में स्वीकृत व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों की विस्तृत जानकारी—व्यय, प्रगति और विवरण तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।
रायगढ़ जिले में मनरेगा के लिए यह पहल केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया और राज्य सरकार की पारदर्शिता नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना और योजनाओं की निगरानी का अधिकार देना है। अब ग्रामीणों को जानकारी के लिए न तो पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही अधूरी सूचनाओं पर निर्भर रहना होगा।
सभी ब्लॉकों में लागू
सितंबर से रायगढ़, खरसिया, पुसौर, घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार और धरमजयगढ़ ब्लॉकों की सभी पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल समय और श्रम की बचत करेगी, बल्कि ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त भी बनाएगी। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग क्यूआर कोड का उपयोग कर सकें।
ग्रामीणों में उत्साह
ग्रामीणों में इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। खरसिया ब्लॉक के एक निवासी ने कहा कि पहले हमें जानकारी के लिए बार-बार दफ्तर जाना पड़ता था, अब क्यूआर कोड से सब कुछ तुरंत मिल जाएगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है।
पारदर्शिता और सशक्तिकरण की ओर कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल मॉडल पूरे राज्य के लिए एक नजीर साबित होगा। इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीणों में डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासन का विश्वास है कि यह पहल सूचना के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की गति को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।