कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पारित हो गया। इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से संबंधित बिल भी मंजूरी मिली। भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही रात 1:30 बजे तक स्थगित कर दी गई।
नए वेतन संशोधन के तहत मुख्यमंत्री का वेतन ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.5 लाख किया जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया जाएगा। विधायकों का वेतन भी ₹40,000 से बढ़ाकर ₹80,000 करने का प्रस्ताव है।
पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो ₹5,000 से बढ़कर ₹20,000 हो जाएगा। क्षेत्रीय यात्रा भत्ता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 किया जाएगा, जबकि वार्षिक ट्रेन और हवाई टिकट का भत्ता ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3.5 लाख कर दिया गया है।