नेशनल डेस्क: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का उसका फैसला “छात्रों के हित में” और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए लिया गया था। NEET-UG के आयोजन में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, NTA ने कहा कि 3 मई की परीक्षा को रद्द करना और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपना यह दर्शाता है कि वह परीक्षा की शुचिता को कितनी गंभीरता से लेता है।
हलफनामे में कहा गया, “विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि 03.05.2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करना, और 12.05.2026 को जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपना, अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रतिवादी (NTA) और भारत सरकार परीक्षा की शुचिता को कितनी गंभीरता से देखते हैं।” इसमें आगे कहा गया, “यह फैसला छात्रों के हित में और उस भरोसे को कायम रखने के लिए लिया गया, जिस पर राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली टिकी हुई है।” यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के उस आदेश के अनुपालन में दायर किया गया था, जिसमें NTA को निर्देश दिया गया था कि वह NEET-UG 2024 विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण रिकॉर्ड पर रखे।
NTA के अनुसार, 3 मई को आयोजित परीक्षा भारत के 552 शहरों में 5,432 केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसमें 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने बायोमेट्रिक सत्यापन, AI-सहायता प्राप्त CCTV निगरानी और मोबाइल जैमर जैसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा दी थी। हलफनामे में कहा गया कि NTA को 7 मई की शाम को कथित कदाचार के संबंध में जानकारी मिली और उसने अगले दिन सुबह सत्यापन के लिए मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। जांच एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर, परीक्षा रद्द कर दी गई और मामले को विस्तृत जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया। हालात को संभालने के अपने तरीके का बचाव करते हुए, NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता और असली उम्मीदवारों के हितों, दोनों की रक्षा के लिए “पूरी ईमानदारी, पूरी सावधानी और कानून के मुताबिक” काम किया है। हलफनामे में कहा गया है कि CBI को उसकी चल रही जांच में हर ज़रूरी सहयोग दिया जा रहा है।
NTA ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा और भी ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराई जाएगी, जिसमें मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, ज़िला मजिस्ट्रेटों, डाक विभाग और दूसरे अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल होगा। इसमें यह भी जोड़ा गया कि राधाकृष्णन समिति की सिफ़ारिशों के मुताबिक बड़े पैमाने पर सुधार या तो लागू कर दिए गए हैं या लागू होने के आखिरी चरण में हैं। इनमें आधार-आधारित बायोमेट्रिक पहचान, AI-पावर्ड CCTV निगरानी, सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाना, कई स्तरों वाली निगरानी व्यवस्था और राज्य और ज़िला अधिकारियों के साथ संस्थागत तालमेल शामिल हैं।