नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े ‘प्रक्रिया ज्ञापन’ (MoP) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के संबंध में दायर की गई है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने NGO ‘लोक प्रहरी’ की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
SC ने जजों की नियुक्ति से जुड़े MoP पर केंद्र से जवाब मांगा
इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों को ‘सूचना का अधिकार’ कानून के दायरे में लाया जाए। इसमें तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। MoP संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और रूपरेखा तय करता है।
‘लोक प्रहरी’ की याचिका में क्या है
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह मैकेनिज्म प्रदान करता है, जिसके जरिए न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें शुरू की जाती हैं, उन पर काम होता है और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा उन पर विचार किया जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कुछ प्रावधानों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों के कारण, MoP को अंतिम रूप देने का मामला कई साल से लंबित है।
कॉलेजियम के फैसलों को RTI में लाने की मांग
न्यायिक नियुक्तियों की मौजूदा व्यवस्था ‘कॉलेजियम सिस्टम’ पर आधारित है। इसके तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और उनके तबादले की सिफारिश करते हैं। MoP का उद्देश्य इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक औपचारिक रूपरेखा तैयार करना है। इसमें यह भी शामिल है कि सिफारिशों पर काम करने के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी।
कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता का मुद्दा भी
याचिका में कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता का मुद्दा भी उठाया गया है और मांग की गई है कि इसके फैसलों को RTI कानून के दायरे में लाया जाए। याचिकाकर्ता की मांग का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में जनता के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया अक्सर पारदर्शिता, फैसलों के पीछे के कारणों का खुलासा करने, और इसमें कार्यपालिका-न्यायपालिका की भूमिकाओं को लेकर बहस का विषय रही है।

