नेशनल डेस्क: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैसले की तारीफ़ की। उन्होंने इसे देश के युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के पक्के इरादे का सबूत बताया। X पर एक पोस्ट में, सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी का भविष्य केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट से उन लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई हो सकेगी जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिनसे युवाओं की उम्मीदों को नुकसान पहुँच सकता है।
सिंह ने X पर पोस्ट किया, “भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम श्री @narendramodi के नेतृत्व वाली NDA सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का पीएम मोदी का फ़ैसला युवाओं को सशक्त बनाने के उनके पक्के इरादे और अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह निर्णायक कदम उन लोगों के ख़िलाफ़ तेज़ और सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की उम्मीदों और भविष्य को खतरे में डालते हैं।” सिंह की यह टिप्पणी तब आई जब पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य के महत्व पर ज़ोर दिया और घोषणा की कि पेपर लीक में शामिल लोगों को तेज़ और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे।
X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने लिखा, “हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को तेज़ और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को सभी ज़रूरी उपाय करने का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री का यह भरोसा दिल्ली और अन्य शहरों में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच आया है। चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधि आशुतोष रंका ने गुरुवार को कहा कि PM समस्या की जड़ पर ध्यान देने के बजाय नुकसान होने के बाद समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ANI से बात करते हुए, रंका ने ज़ोर देकर कहा कि जब तक सिस्टम में भ्रष्ट और अक्षम लोग बने रहेंगे, तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग एक “संगठित माफिया” की तरह पेपर लीक का काम करते हैं और कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पद पर बने रहेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। रंका ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि जब 20 जुलाई को ही उनकी मांगें स्पष्ट हो गई थीं, तो उनका समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “लेकिन अगर वे बात करना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। हम दो दिन पहले बात करना चाहते थे। हमने वहां अपना समय बर्बाद किया है। अगर वे बात करना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। वे हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारी मांगें स्पष्ट हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहते हैं।”