एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ (एसआरआई) कोष आरंभ किया

नई दिल्ली, 31 जनवरी 2025। केंद्रीय वित्ता एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए भारत की प्रगति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया है कि सरकार देशभर में एमएसएमई क्लतस्टमर विकसित करने के लिए सूक्ष्मस और लघु उद्यम-क्लस्टरर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू कर रही है। इसके तहत, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता) आदि में सुधार जैसे सामान्यर मुद्दों के समाधान के माध्यएम हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में समान रूप से धन आवंटन के महत्वर पर जोर दिया गया है। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का आत्मोनिर्भर-भारत कोष स्थाुपित किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोष में सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये और निजी/वेन्चनर कैपिटल फंड की 40,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।