विदेशी फंडिंग से मतांतरण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, गृहमंत्री बोले- जांच जारी
मिशनरियों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन उनका ऑडिट नहीं हो रहा। जशपुर में सबसे ज्यादा मतांतरण के मामले सामने आए, जबकि रायपुर में भी बीते 15 दिनों में दो मामले दर्ज हुए हैं।

विदेशी फंडिंग से मतांतरण पर सदन में हंगामा, गृहमंत्री बोले- लाएंगे सख्त कानून
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग और मतांतरण के मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। कुरूद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर समेत कई विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि चंगाई सभाओं की आड़ में एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंड का इस्तेमाल कर मतांतरण कराया जा रहा है।
विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी
गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि मतांतरण को रोकने के लिए सरकार देश का सबसे सख्त कानून लाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 153 एनजीओ विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। इस साल अब तक चार मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं।
विधायक चंद्राकर ने पूछा कि क्या विदेशी फंडिंग की जांच के लिए कोई स्पष्ट प्रणाली है? इस पर गृहमंत्री ने कहा कि संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑडिट की होगी सख्त जांच
मिशनरियों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को हर साल 200 से 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है, लेकिन इनका ऑडिट नहीं हो रहा। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि अब सभी संस्थानों के फंडिंग स्रोतों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई होगी।
84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई
गृहमंत्री ने बताया कि राज्य में 364 संस्थाएं थीं, जिनमें से जांच के बाद 84 की फंडिंग रोक दी गई और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई। फिलहाल 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रही हैं, जिनकी कड़ी जांच की जा रही है।
मतांतरण को लेकर विधायकों की चिंता
जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनी भगत ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में एक 80 वर्षीय वृद्धा अपने बेटे का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन गांव में ईसाई बहुलता होने के कारण उसे ईसाई परंपरा से ही अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया।
रायपुर-पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजधानी में पिछले 15 दिनों में दो मतांतरण मामलों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि हिंदू समाज को किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति लेनी पड़ती है, तो क्या अन्य समुदायों के ऐसे आयोजनों की सूचना दी जाती है? इस पर गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के ऐसे आयोजन संभव नहीं हैं और यदि ऐसा हो रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी।
बेलतरा के भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि जोशवा प्रोजेक्ट के नाम पर बिलासपुर में मतांतरण कराया जा रहा है और पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वेबसाइटों के माध्यम से खुलेआम मतांतरण का प्रचार किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोकने की जरूरत है।