रायपुर: राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आज डीएड अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने चयन प्रक्रिया में पक्षपात किया है। आधे डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि शेष को नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने 300 से अधिक रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग को 1:2 अनुपात में आयोजित कर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है।
बताया गया कि सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही थी। इसके बावजूद अब तक केवल पांच चरणों में 3979 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति हुई है, जबकि 2300 से अधिक पद अब भी रिक्त हैं। इनमें से 984 पद पूरी तरह से निर्विवाद हैं, लेकिन पंचम चरण की काउंसलिंग के बाद भी 1316 पद भरे नहीं जा सके।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले चरण की काउंसलिंग में कई अपात्र उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जिनके पास डीएड की आवश्यक योग्यता नहीं थी। इस कारण मेरिट में आने के बावजूद योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए और सीटें खाली रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को अंतिम आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने अभी तक 984 निर्विवाद पदों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। विभाग का कहना है कि मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि कोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुका है।
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि छठवें चरण की काउंसलिंग शीघ्र आयोजित की जाए और यह प्रक्रिया 1:2 अनुपात में हो ताकि अपात्रों की छंटनी की जा सके। पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर जल्द से जल्द स्कूल आवंटित किए जाएं। चूंकि परीक्षा परिणाम की वैधता 1 जुलाई 2025 तक है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया इसी समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।
