Chhattisgarh News: रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला, अब UPI से हो रही टैक्स वसूली
रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल माध्यम, खासकर यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल से आसानी से कर पा रहे हैं। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों और सार्वजनिक जगहों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण घर बैठे ही टैक्स भर सकते हैं।
इस डिजिटल पहल ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, बल्कि पंचायतों की आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले टैक्स वसूली में 117 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कई पंचायतों में टैक्स कलेक्शन दोगुना या उससे अधिक हो गया है। पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में दिक्कतें होती थीं, अब वे सहजता से मोबाइल से भुगतान कर पा रहे हैं।
रायगढ़ जिले की 7 तहसीलों में से 5 आदिवासी बहुल हैं, जहां भी यह प्रणाली लागू की गई है। 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी में 57 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो पंचायत व्यवस्था में ग्रामीणों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
महिला स्व-सहायता समूह और बीसी सखियों के लेन-देन में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022-23 में 3969.30 लाख रुपये के लेन-देन से यह बढ़कर 2023-24 में 4236.50 लाख और 2025 के फरवरी तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच चुका है।
डिजिटल रिकॉर्डिंग से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाते के मिलान में आसानी हुई है। हर लेन-देन का डिजिटल प्रमाण होने से वित्तीय प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुचारू हो गई है। रायगढ़ की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है और डिजिटल इंडिया की सोच को सफलतापूर्वक लागू करते हुए रायगढ़ जिला डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है।
