छत्तीसगढ़ नक्सली आत्मसमर्पण नीति 2025: नक्सलियों के सरेंडर पर परिजनों को भी मिलेंगे 50 हजार रुपये
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित की, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन, आवास और आर्थिक सहायता मिलेगी, साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
HighLights
- नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 के तहत जमीन, आवास और आर्थिक सहायता।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शिक्षा और रोजगार में विशेष सहायता।
- नक्सलियों के परिजनों को प्रोत्साहन राशि, पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा इनाम।
रायपुर (CG Naxal Surrender Policy 2025)
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने के उद्देश्य से नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन, आवास और आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वचलित हथियार सौंपने पर पांच लाख रुपये तक की राशि मिलेगी।
आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए परिजनों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे, यदि वे किसी नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा, घोषित इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करने वाले पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को इनामी राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये दिया जाएगा।
सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोगुना लाभ
यदि किसी नक्सली संगठन की 60% से अधिक इकाई एक साथ आत्मसमर्पण करती है, तो मिलने वाली सहायता राशि दोगुनी हो जाएगी। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी नक्सली सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं, तो उस क्षेत्र को नक्सल-मुक्त घोषित किया जाएगा और चार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी।
‘एलवद पंचायत अभियान’ के तहत ग्राम पंचायतें और ग्रामीण भी नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही, नक्सली बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ स्थानीय और बाहरी राज्यों के आत्मसमर्पित नक्सली भी उठा सकते हैं।
नक्सलवाद के खात्मे के लिए विशेष प्रोत्साहन
- आईईडी बरामदगी पर इनाम:
- 5 किलोग्राम या अधिक की आईईडी बरामद कराने पर 15,000 रुपये।
- 10 किलोग्राम या अधिक की आईईडी पर 25,000 रुपये।
- बड़े हथियार डंप या विस्फोटक इकाई की बरामदगी पर 1 लाख रुपये।
- विवाह सहायता:
- अविवाहित, विधवा या विधुर नक्सलियों को आत्मसमर्पण के तीन साल के भीतर विवाह करने पर 1 लाख रुपये की सहायता।
- आवास और संपत्ति सहायता:
- 5 लाख रुपये या अधिक के इनामी नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्गफुट भूमि, ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि या 2 लाख रुपये की संपत्ति सहायता दी जाएगी।
सरकार का लक्ष्य है कि हिंसा कम हो और भटके हुए नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
- आईईडी बरामदगी पर इनाम:
