बस्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया आभार

रायपुर – भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रावघाट से जगदलपुर तक नई रेल लाइन (140 किमी) परियोजना को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। 3513.11 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। यह निर्णय बस्तर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बस्तर के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बस्तर में विकास की नई शुरुआत

रावघाट-जगदलपुर रेललाइन से कोंडागांव और नारायणपुर जैसे अब तक रेलवे मानचित्र से दूर रहे जिलों को पहली बार जोड़ा जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और यातायात के नए अवसरों को जन्म देगी। साथ ही, यह रेलमार्ग बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और जनजातीय संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुँचाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन उद्योग को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

इस रेल कनेक्टिविटी से खनिजों के परिवहन, स्थानीय उत्पादों की विपणन पहुँच और लॉजिस्टिक ढांचे में बड़ा सुधार होगा। क्षेत्रीय उद्योगों और किसानों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में यह परियोजना निर्णायक भूमिका निभाएगी।

भूमि अधिग्रहण लगभग पूर्ण, कार्य जल्द शुरू होगा

रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे परियोजना की शुरुआत में कोई रुकावट नहीं आने की उम्मीद है। इससे निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभ होकर पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में बस्तर का वह सपना जो वर्षों से संजोया गया था, अब मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। यह परियोजना बस्तर की जनता के साथ सरकार की गहरी प्रतिबद्धता और विकास के वादे की पूर्ति का जीवंत प्रतीक है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बस्तर के लिए एक जीवनरेखा होगी—जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन के बेहतर अवसरों से इस क्षेत्र को जोड़ेगी।

कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिले जो अब तक विकास की मुख्यधारा से वंचित थे, अब सीधे राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। साथ ही, यह परियोजना नक्सलवाद के खात्मे में भी सहायक सिद्ध होगी। जब विकास गांव-गांव तक पहुंचेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब हिंसा की जगह उम्मीद का माहौल बनेगा।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस प्रतिबद्धता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बस्तर अब उपेक्षा का नहीं, बल्कि विकास का प्रतीक बनेगा। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति देना इस बात का प्रमाण है कि अब विकास सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वनांचलों, घाटियों और आदिवासी अंचलों तक भी पहुंचेगा। यह रेलमार्ग समावेशी विकास, शांति और स्थायित्व की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे बस्तरवासियों की वर्षों पुरानी आशा अब साकार होती नजर आ रही है।

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