भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में अकुशल और भ्रष्ट सरकार है, जो केंद्र से पैसे न मिलने का भ्रम फैला रही है। नड्डा ने आरोप लगाया कि यह कुप्रबंधन की परिणति है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिम्मेदार है।
रविवार को गगल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नड्डा ने पूछा कि सुक्खू सरकार यह बताए कि कौन सा ऐसा पैसा था, जो केंद्र से हिमाचल को मिलना चाहिए था और नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार खुद प्रदेश को चला नहीं पा रही है और कुप्रबंधन का दोष दूसरों पर मढ़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस से सरकार नहीं चल रही है, तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए।
नड्डा ने यह भी कहा कि जब भी एनडीए का प्रधानमंत्री बना है, प्रदेश का विकास तेजी से हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को विशेष पैकेज दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल का विकास फिर से शुरू हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र ने हिमाचल को आपदा राहत के तहत 1782 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनका वितरण सही तरीके से नहीं किया।
नेशनल हेराल्ड पर भी नड्डा ने हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस समाचार पत्र को बिना छपे ही करोड़ों रुपये के विज्ञापन दे दिए और इसके लिए कोई उचित कारण नहीं बताया। नड्डा ने यह भी कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र ने भारी रकम मंजूर की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे खर्च नहीं किया।
नड्डा ने यह भी बताया कि राज्य में 12 क्रिटिकल केयर सेंटर दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सरकारें नहीं चल सकती हैं। वहीं, हिमाचल में रेलवे विस्तार के बारे में उन्होंने बताया कि गंभीरता से काम किया जा रहा है और चंबा में आकांक्षी जिला योजना के तहत प्रगति हुई है।
नड्डा से जब पूछा गया कि क्या वह प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह जहां हैं, वहीं अच्छे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
उन्होंने केंद्र की ओर से हिमाचल के विकास के लिए दिए गए 11,806 करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश के लिए भारी मदद की है, लेकिन राज्य सरकार ने इस सहायता का सही तरीके से उपयोग नहीं किया।