दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई एलपीएससी माफी योजना से यह साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता पानी का बिल जमा करना चाहती है. पिछले कुछ महीनों में लोगों ने यह साबित कर दिया है कि वे अपने बकाया बिल खत्म करना चाहते हैं.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछली सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बार-बार पानी का बिल जमा न करने की अपील की जाती रही, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता जिम्मेदारी दिखा रही है. लोग अपने पानी के बकाया बिल चुकाना चाहते हैं और सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं.
1111 करोड़ के बकाया में से 300 करोड़ जमा
उन्होंने जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 14 लाख 68 हजार कनेक्शनों का बकाया था, जिसकी राशि करीब 1111 करोड़ रुपये थी. इस योजना के लागू होने के बाद सिर्फ कुछ ही समय में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कल शाम तक 300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है. मंत्री ने इसे जनता का सकारात्मक और जिम्मेदार रवैया बताया.
पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे
प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके थे, जिनकी वजह से बिलिंग में दिक्कतें आ रही थीं. अब इन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है ताकि लोगों को सही समय पर सही बिल मिल सके. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
15 अगस्त तक बढ़ाई गई समय सीमा
मंत्री ने बताया कि इस योजना को रोकने के लिए कई बार सुझाव आए, लेकिन सरकार इस योजना को रोकना नहीं चाहती. हालांकि सरकार ने यह भी माना कि कुछ कमियां सिस्टम की तरफ से थीं. कई जगहों पर लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन बिल जमा करने वाला कर्मचारी मौजूद नहीं होता. ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए योजना की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया गया है.
बिलिंग सिस्टम होगा दुरुस्त
इस दौरान सरकार अपने बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करेगी. उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जा रही है ताकि उनका पूरा डेटा जल बोर्ड के पास सुरक्षित रहे. जोनल रेवेन्यू ऑफिस (ZRO) को भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग बिल जमा करते हैं. कैश जमा करने के लिए कैश मशीनें भी लगाई जाएंगी, ताकि रुपये गिनने में कोई परेशानी न हो.
100% उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा बिल
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सौ प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पानी का बिल पहुंचे, ताकि किसी को बिल जमा करने में कोई दिक्कत न आए. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर कोई उपभोक्ता लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है और पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वह आवेदन देकर अपना कनेक्शन अस्थायी रूप से सस्पेंड करा सकता है. अगर कोई बहुत लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है, तो कनेक्शन कटवाने का विकल्प भी है, जिससे बेवजह का बिल न आए.
विशेष कैंप और गैर घरेलू LPSC की योजना
इसके अलावा, पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत की तर्ज पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतें मौके पर ही सुनी और निपटाई जाएंगी. इतना ही नहीं, जल्द सरकार गैर घरेलू एलपीएससी लाएगी जिससे दुकानदार और फैक्ट्री मालिकों को भी लाभ मिल सके. सरकार का कहना है कि इन कदमों से पानी के बिल से जुड़ी परेशानी काफी हद तक दूर होगी और जनता को राहत मिलेगी.