राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन (RSA) की ओर से आयोजित तीन दिवसीय भारत रिन्यूएबल एक्सपो-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। एक्सपो का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया। उद्घाटन समारोह में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) के चेयरमैन राजेश शर्मा, एक्सपो के ब्रांड एंबेसेडर एवं पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, आरएसए चेयरमैन सुमन कुमार, आरएसए प्रेसिडेंट सुनील बंसल और सीईओ नितिन अग्रवाल उपस्थित रहे।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान तेजी से सोलर ऊर्जा के 125 गीगावाट लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार सोलर आधारित उद्योगों को हरसंभव प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत रिन्यूएबल एक्सपो राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यहां देश-विदेश की प्रमुख रिन्यूएबल कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक उत्पाद, तकनीक और नवाचार प्रदर्शित किए हैं, जिसका लाभ किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को मिलेगा।
एक्सपो में 400 से अधिक बूथ और पवेलियन लगाए गए
दूसरे सत्र में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक्सपो के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सोलर आधारित एमएसएमई के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस तरह की प्रदर्शनियां सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करती हैं। आरएसए प्रेसिडेंट सुनील बंसल ने बताया कि एक्सपो में 400 से अधिक बूथ और पवेलियन लगाए गए हैं, जिनमें देश-विदेश की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां भाग ले रही हैं। यहां पीएम सूर्य घर योजना, कुसुम योजना, राजस्थान रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम सहित सभी सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
10 हजार लोगों ने पहले दिन किया भ्रमण
आरएसए सीईओ नितिन अग्रवाल ने बताया कि एक्सपो ने पहले ही दिन शानदार सफलता हासिल की है। करीब 10 हजार लोगों ने पहले दिन एक्सपो का भ्रमण किया। इस दौरान ‘ऑल इंडिया रिन्यूएबल ओलंपियाड’ और ‘भारत रिन्यूएबल टैलेंट फेस्ट’ का भी पहली बार आयोजन किया गया, जिसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोलर आधारित नवाचारों को प्रस्तुत किया।
50 से अधिक रिन्यूएबल कंपनियों के सीईओ से सीधा संवाद
एक्सपो का प्रमुख आकर्षण ‘सीईओ इन्वेस्टमेंट मीट’ रहा। इसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने देश की शीर्ष 50 से अधिक रिन्यूएबल कंपनियों के सीईओ से सीधा संवाद किया। आरआरईसीएल के सीएमडी रोहित गुप्ता ने बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बैठक में कंपनियों ने लॉ एंड ऑर्डर, भूमि और ट्रांसमिशन से जुड़ी समस्याएं रखीं, जिनके समाधान के लिए राज्य स्तर की समिति गठित करने का आश्वासन दिया गया।