रायपुर: नवा रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर परियोजना को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। 540 रुपये प्रति वर्गफुट की दर पर भूमि देने और 100 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश का सबसे बड़ा थोक व्यापारिक केंद्र विकसित करना था, जिसके लिए 1083 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया है और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया है।
भूमि आवंटन नीति में बदलाव:
पूर्व की योजना के अनुसार व्यापारियों को 540 रुपये प्रति वर्गफुट की रियायती दर पर भूमि देने और अधोसंरचना लागत का भार सरकार द्वारा उठाने का प्रस्ताव था। लेकिन अब यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। वर्तमान सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नवा रायपुर में भूमि केवल नीलामी प्रक्रिया के जरिए ही आवंटित की जाएगी।
अधोसंरचना कार्यों में 30 करोड़ की स्वीकृति:
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) ने क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें से 30 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि बाकी राशि अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी।
नई योजना की तैयारी:
राज्य सरकार अब नवा रायपुर में एक नई होलसेल कॉरिडोर योजना पर काम शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य ऐसी योजना तैयार करना है जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, साथ ही क्षेत्र में बसाहट, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करे।
